बिहार में महिलाओं को 35 फीसदी आरक्षण का ऐलान, नीतीश कैबिनेट की बैठक में 43 एजेंडों पर लगी मुहर
नीतीश कैबिनेट की मीटिंग खत्म हो चुकी है। इस बैठक में 43 एजेंडो पर मुहर लगी है। बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें ‘बिहार युवा आयोग’ के गठन करने की बात कही गई। जानकारी के मुताबिक, नीतीश कैबिनेट की तरफ से इसके गठन पर मोहर लगा दी गई है। इसको लेकर नीतीश कुमार की तरफ से भी आयोग के गठन को लेकर कहा कि ‘यह शिक्षा और रोजगार को सुनिश्चित करने का काम करेगा।’ साथ ही उन्होंने आयोग में शामिल सदस्यों की जानकारी भी दी है।
नीतीश कुमार ने दी जानकारी
कैबिनेट की मीटिंग खत्म होने के बाद नीतीश कुमार ने एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने बिहार युवा आयोग के गठन पर खुशी जताई। सीएम ने कहा कि ‘मुझे यह जानकारी देते हुए खुशी हो रही है कि बिहार के नौजवानों को रोजगार के मौके देने और उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए इस आयोग के गठन को मंजूरी दी गई है।’ उन्होंने बताया कि ‘युवाओं की स्थिति में सुधार करना और उनसे जुड़े मामलों में सरकार को सलाह देने का काम आयोग करेगा।’
महिलाओं को मिलेगा आरक्षण
इसके अलावा, बिहार सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया कि अब से राज्य की मूल निवासी महिलाओं को ही सरकारी नौकरियों में 35 फीसदी आरक्षण का मिलेगा। बिहार की सभी सरकारी सेवाओं में, चाहे वह किसी भी स्तर या विभाग की सीधी नियुक्ति हो, उनमें अब केवल बिहार की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही आरक्षण दिया जाएगा।
यह फैसला लंबे समय से उठ रही उस मांग के जवाब में आया है, जिसमें कहा जा रहा था कि दूसरे राज्यों की महिला अभ्यर्थियों को बिहार की नौकरियों में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए।
