‘पीड़ित परिवार के साथ खड़े होने के बजाय बलात्कारियों के साथ खड़ी हैं ममता’, कोलकाता कांड पर BJP ने बंगाल सरकार को घेरा

गौरव भाटिया ने कहा, “आज सुप्रीम कोर्ट में दो घंटे की सुनवाई हुई। पूरे भारत के लोकतंत्र का सिर शर्म से झुक गया है। अगर किसी को शर्म नहीं आ रही है तो वो हैं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। अगर आपने सुनवाई देखी होती तो आप देख सकते थे कि एक तरफ संविधान के रक्षक थे – सुप्रीम कोर्ट, भाजपा और भारत और पश्चिम बंगाल के लोग – और दूसरी तरफ संविधान का उल्लंघन करने वाले थे। उन्हें इस बात की शर्म नहीं है कि वो पीड़ित परिवार के साथ खड़ी नहीं हुईं।”

उन्होंने कहा, “सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी से जो सवाल पूछे हैं, उनमें सीजेआई ने कहा है कि एफआईआर दर्ज करने में कम से कम 14 घंटे की देरी हुई। क्या ममता बनर्जी अब भी पश्चिम बंगाल की सीएम बनी रहना चाहती हैं?…उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। अगर जांच के दौरान सबूतों से पता चलता है कि वह लापरवाह थीं और सबूतों के साथ छेड़छाड़ में भी शामिल थीं, तो उनका पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जाना चाहिए और उनकी गिरफ्तारी जरूरी हो सकती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पीड़ित के परिवार के सदस्यों और देश के हर नागरिक को न्याय मिले।”

भाजपा नेता ने आगे कहा कि पश्चिम बंगाल की पुलिस को निलंबित कर दिया जाना चाहिए क्योंकि वे लोगों की सुरक्षा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, “उसकी कॉल रिकॉर्ड और पुलिस कमिश्नर, पूर्व प्रिंसिपल की कॉल रिकॉर्ड जनता के सामने आनी चाहिए। जब ​​उस समय ऐसा अत्याचार हो रहा था, तो क्या आप कुछ योजना बना रहे थे? न्याय मिलेगा। चाहे आप सबूत मिटाने की कितनी भी कोशिश कर लें या डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करें। पीड़िता के माता-पिता ने खुद कहा है कि उन पर पुलिस ने दबाव डाला था। पुलिस ने खुद शिकायत लिखी है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई होगी।

पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों के संयुक्त मंच ने भी अभिषेक बनर्जी से इस्तीफा देने को कहा है क्योंकि वह झूठ फैला रहे हैं। वह कह रहे हैं कि पीड़िता की मौत इसलिए हुई क्योंकि उसे 3 घंटे तक खून बहता रहा और कोई इलाज नहीं दिया गया।” भाटिया ने आगे कहा कि भाजपा ही वह पार्टी है जो पीड़िता के परिवार के लिए न्याय चाहती है और बंगाल में हर लड़की सुरक्षित है। आज ही सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता की सभी तस्वीरें सोशल मीडिया से तत्काल हटाने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने यह भी याद दिलाया कि कल शाम 5 बजे तक काम पर लौटने के बाद डॉक्टरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।

हालांकि, इसने कहा कि अगर वे ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो अदालत राज्य सरकार को रोक नहीं पाएगी और काम से आगे की अनुपस्थिति उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का कारण बन सकती है। प्रशिक्षु डॉक्टर का शव 9 अगस्त को आर जी कर अस्पताल के सेमिनार रूम में मिला था। इस घटना के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए। इसके तुरंत बाद एक नागरिक स्वयंसेवक को गिरफ्तार कर लिया गया। सीबीआई ने चिकित्सा प्रतिष्ठान में कथित वित्तीय कदाचार के लिए डॉ. संदीप घोष को भी गिरफ्तार किया।