अगले हफ़्ते चीन में होने वाले महत्वपूर्ण शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन से पहले, भारत ने मंगलवार को कहा कि संयुक्त घोषणापत्र में सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद की कड़ी निंदा होनी चाहिए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि तियानजिन घोषणापत्र के पाठ को अंतिम रूप दिया जा रहा है और भारत अन्य सदस्यों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा है कि दस्तावेज़ में आतंकवाद की निंदा की जाए।
विदेश सचिव विक्रम मिस्री और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के साथ एक संयुक्त प्रेस वार्ता में सचिव (पश्चिम) तन्मय लाल ने कहा कि जहाँ तक शिखर सम्मेलन के घोषणापत्र का सवाल है, उसके पाठ को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हम अन्य सदस्यों और साझेदारों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करने पर काम कर रहे हैं कि सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद की कड़ी निंदा दोहराई जाए। लेकिन पाठ को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उनकी यह टिप्पणी संयुक्त घोषणापत्र में आतंकवाद का उल्लेख किए जाने की संभावना तथा भारत आतंकवाद के संबंध में किन सीमाओं पर विचार कर रहा है, जिन्हें इस दस्तावेज का हिस्सा होना चाहिए, के बारे में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में आई।
तन्मय लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर 31 अगस्त और 1 सितंबर को शंघाई सहयोग परिषद (एससीओ) के राष्ट्राध्यक्षों की 25वीं बैठक के लिए चीन के तियानजिन का दौरा करेंगे… एससीओ की स्थापना आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद की तीन बुराइयों का मुकाबला करने के प्राथमिक लक्ष्य के साथ की गई थी, जो अभी भी एक चुनौती बनी हुई हैं… एससीओ में 10 सदस्य हैं। भारत के अलावा, इनमें बेलारूस, चीन, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं… तियानजिन में आगामी 25वें एससीओ शिखर सम्मेलन के कार्यक्रम तत्वों में 31 अगस्त की शाम को एक स्वागत भोज शामिल है, और मुख्य शिखर सम्मेलन अगले दिन, सोमवार, 1 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री द्वारा एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान कुछ द्विपक्षीय बैठकें करने की उम्मीद है।
राजनाथ सिंह ने संयुक्त घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था
इस साल जून में, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए क़िंगदाओ गए थे। हालाँकि, उन्होंने संयुक्त घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया क्योंकि यह आतंकवाद पर भारत की चिंताओं को पर्याप्त रूप से प्रतिबिंबित नहीं करता था, बल्कि इसमें बलूचिस्तान में आतंकवादी गतिविधियों का सीधा संदर्भ दिया गया था। 22 अप्रैल को पाकिस्तान से आए आतंकवादियों द्वारा किए गए पहलगाम आतंकवादी हमले का कोई ज़िक्र नहीं था, जिसके बाद राजनाथ ने कड़ा रुख अपनाया और घोषणापत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए; इसलिए, उस बैठक में कोई संयुक्त घोषणापत्र पारित नहीं किया गया।
