केंद्रीय मंत्रिमंडल नियमों में संशोधन के साथ सेमीकंडक्टर इकाइयों के प्रस्ताव को मंजूरी देगा

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल निर्णय लेने की प्रक्रिया को कारगर बनाने और देश में सेमीकंडक्टर के अधिक से अधिक घरेलू उत्पादन को सुगम बनाने के उद्देश्य से सेमीकंडक्टर इकाइयों की स्थापना के सभी प्रस्तावों को मंजूरी देगा। सरकार ने 9 जून को अर्धचालकों के लिए कार्यक्रम को संशोधित करने और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदर्शित करने के लिए एक अधिसूचना जारी की, जिसके तहत सभी प्रस्तावों को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी जाएगी।

इससे पहले, आईटी सचिव के पास 100 करोड़ रुपये तक के प्रस्तावों को मंजूरी देने का अधिकार था, जबकि आईटी मंत्री ने 100 करोड़ रुपये से अधिक के प्रस्तावों को मंजूरी दी थी।

अनुमोदन प्रदान करने की इस स्तरित प्रणाली को अब समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल अब ऐसे सभी आवेदनों को मंजूरी देने वाला एकमात्र प्राधिकरण होगा।

अधिसूचना में कहा गया है, आवेदन का मूल्यांकन और मूल्यांकन व्यक्तिगत रूप से निरंतर आधार पर किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय अनुमोदन के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल को आवेदन प्रस्तुत करेगा।